सरकार के कर्तव्य

मुफ्तखोरी ।
यह शब्द दिल्ली चुनाव में कई लोगों ने अनेक बार कहा।
अपने देश-प्रदेशवासियों को मुफ्त गुणवत्ता शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना मुफ्तखोरी नहीं कहलाती। वह भी तब जब  जनता से इन सेवाओं के लिए अतिरिक्त कर न वसूले जाएं।
मितव्ययिता से चल कर यदि कोई सरकार अपनी जनता को कोई सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराती है तो यह मुफ्तखोरी जैसे शब्द से परे है।
क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में 43 ऐसे देश हैं जो अपने नागरिकों को व कुछ देश तो विदेशियों को भी लगभग मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, इनमें सबसे पहला नाम नॉर्वे का है, जो सम्पूर्ण विश्व में सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्रूनेई, फिनलैंड, ग्रीस, पुर्तगाल, सिंगापुर, स्वीडन जैसे 43 देश हैं, जहाँ उनके नागरिकों को लगभग मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं ।
अब मुफ्त शिक्षा की बात की जाए तो बहुत सारे देश अपने नागरिकों को व कुछ देश विदेशियों को भी मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराते हैं।
कुछ देशों में आरम्भ से उच्च् शिक्षा तक मुफ्त है व अनेक देशों में अलग अलग स्तर पर। कोई आरंभिक शिक्षा मुफ्त देते हैं, कोई उच्च् शिक्षा।
इनमें से प्रमुख हैं - फ्रांस, माल्टा, जर्मनी, ब्राज़ील, फिजी, स्कॉटलैंड, ईरान, श्रीलंका ।
तुर्किस्तान ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को बिजली व गैस मुफ्त देता है।
आयरलैंड व तुर्किस्तान अपने नागरिकों को पानी मुफ्त मुहैया कराती हैं।
इन देशों की सरकारें अपने नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा व सुविधाओं का पूरा ख्याल रखती हैं। इसे मुफ्तखोरी नहीं, जनता द्वारा चुनी गई सरकार का कर्तव्य कहते हैं।
हमारे देश भारत में समर्थ लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों की जगह प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भेजना पसंद करते हैं, कारण - शिक्षा की गुणवत्ता, अनुशासन, साफ-सफाई, सुरक्षा, तकनीकी रूप से समृद्ध, विकसित लैबोरेटरी और शिक्षकों की उपस्थिति मुख्य हैं ।
सरकारी स्कूल इन मापदंडों पर खरे नहीं उतरते ।
यह सरकार की नाकामयाबी है। आज देश के शहरों व गांवों में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए प्राइवेट स्कूल व कॉलेजों का यही कारण है।
सरकार को चाहिए कि देश के सरकारी अस्पतालों व सभी शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता पर ध्यान दे ताकि आम आदमी स्वस्थ व शिक्षित हो ।

- रोली पाठक